ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ

ਆਪਣੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਨਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਨਸਨ ਕਲਮਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ੋਰਟ, ਜੋ ਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼, ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ?

ਦਰਅਸਲ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਰੀਆ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ-ਜਾਪਾਨੀ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਰੀਆ ‘ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 1905 ਤੋਂ 1945 ਤੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ।

ਸੈਮੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਭਰਿਆ

ਹਾਲਾਂਕਿ, 2002 ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਭਰਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਤਪਾਦਨ-ਅਧਾਰਤ ਵੰਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।

ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ

ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 33 ਫੀਸਦ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ।

ਸ਼ੈਡੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ

ਇੱਕ ਰਹੱਸਮਈ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਖਣਿਜ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਲੋਹਾ, ਕੋਲਾ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ, ਉਪਕਰਣ, ਰੇਸ਼ਮ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦਾ ਆਟਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਡੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੀ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ

ਵੈਸੇ ਵੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਦਦ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ 1.59 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ 3.25 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੂਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਹਨ। 1973 ਵਿੱਚ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਗਠਜੋੜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਿਓਂਗਯਾਂਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਿਓਂਗਯਾਂਗ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।