8th Pay Commission: 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 186% ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਇੰਝ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

8ਵੇਂ ਪੈ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਹੋਵੇਗੀ 34,500

ਲੋਕ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2026 ਤੱਕ ਹੈ।

ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ?

ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੁਝਾਅ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸਹੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ ਤਨਖਾਹ ?

ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇਗਾ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ

ਮਿਨੀਮਮ ਸੈਲਰੀ 34,560 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ 17,280 ਰੁਪਏ + DR ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਨੀਮਮ ਸੈਲਰੀ186% ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਯਾਨੀ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 7,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।