ਪੇਪਰ ਲੀਕ ‘ਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਏਗੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਾਲਵਰ ਗੈਂਗ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਖਰਚ ਦੀ ਰਕਮ
UP Government on Paper Leak: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 44 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸੋਲਵਰ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ RO-ARO ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2024 ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 44 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਗੋਰਖਪੁਰ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਪੀਐਸਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੜੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਲਾਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੇਪਰ ਕੋਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਨਾਮਵਰ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਇਹ ਨਿਯਮ
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਮਤਿਹਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਓਐਮਆਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – SSC CGL 2024 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ, 17 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਰਜ਼ੀਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਚੋਣ ਪੂਰੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
