ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿਲ ਮੁੜ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ ਭਾਜਪਾ?
Modi Government: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ...
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਧਿਆ ਬਿਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਬਿਲ ਕੀ ਹਨ?
ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖਿੱਚਣਾ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 33 ਫੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2006 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਬਿੱਲ
ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 298 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 230 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 352 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਿੱਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਭਾਜਪਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 319 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਹੁਣ 352 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 33 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 208 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ ਭਾਜਪਾ, 4 ਅੰਕ ਪੁਵਾਇੰਟ
1. ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਤ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਖ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਵੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਾਇਡੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।
2. ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਡੀਐਮਕੇ ‘ਤੇ ਹੈ। ਡੀਐਮਕੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 22 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ (ਡੀਐਮਕੇ) ਵੀ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਮਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ।
3. ਐਨਸੀਪੀ (ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਂਗ, ਐਨਸੀਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਠ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਐਨਡੀਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
4. ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕਲਿਤਾ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਲਿਤਾ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਲਿਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ।
