Women Reservation Bill: ਲੋਕਸਭਾ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ, ਇਤਿਹਾਸ ਰੱਚਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੂਰ

ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 454 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 2 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਮਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਹ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ

ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਓਬੀਸੀ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੰਕੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 29 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 85 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 1358 ਓਬੀਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 365 ਯਾਨੀ 27 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ 163 ਵਿੱਚੋਂ 65 ਓਬੀਸੀ ਐਮਐਲਸੀ ਹਨ, ਜੋ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ‘ਚ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ: ਰਾਹੁਲ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।