Waqf bill 2024: ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ?

Waqf Board ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਰ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਕਫ਼ ਕਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਕਫ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਤੁਰਕੀ, ਲੀਬੀਆ, ਮਿਸਰ, ਸੁਡਾਨ, ਲੇਬਨਾਨ, ਸੀਰੀਆ, ਜਾਰਡਨ, ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਕਫ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਯੂਏਈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਓਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ।

ਵਕਫ਼ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ?

ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕੀਮਤ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਕਫ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਵਾਬ ਹੈ – ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ, ਵਕਫ਼ ਐਲਾਨਣ ਵੇਲ੍ਹੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਈਦਗਾਹ ਮੈਦਾਨ ‘ਤੇ ਵਕਫ਼ ਦਾ 1850 ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਹੈ।