Waqf Supreme Court Hearing: ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਿਨ ਭਰ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ?
Waqf Supreme Court Hearing: ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ "ਜੇਕਰ" ਅਤੇ "ਪਰ" ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ।
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ, ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਅਹਿਮਦੀ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਸੀਜੇਆਈ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਲ੍ਹਾ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਕਫ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਕਫ਼ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ 5 ਸਾਲ – ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।
ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਅੱਪਡੇਟ
ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਗਨੀ ਅਤੇ ਵਾਯੂ ਸਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤਾਂ ਵੇਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਪੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਜੇਪੀਸੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਆਇਤਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਧਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਾ 25 ਅਤੇ 26 ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਿਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਉਲਟ, ਧਾਰਾ 26 ਸੰਪਰਦਾ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਧਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਤੀਲਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1954 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 1 ਵਕਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਖਨਊ ਇਮਾਮਬਾੜਾ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੈਠੀ, ਯਾਨੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹਨ ਜੋ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। 200 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਫਜ਼ਲ ਅਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ… ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਫਿਰ 200 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ? ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ।
