ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਲੀਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਲੀਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ – ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਵਕਫ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗਾ?
ਦੂਜਾ – ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(A)(2) ਦੇ ਤਹਿਤ – ਵਕਫ਼-ਅਲ-ਔਲਾਦ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ, ਵਿਰਾਸਤ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੀਜਾ – ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਚੌਥਾ – ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੇਕਓਵਰ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਵਕਫ਼ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਡੀਡ ਮੰਗੇਗੀ। ਇਹ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ, ਜ਼ਿਆ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨਾ ਬਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
