ਯੂਜੀਸੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਬੋਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, “ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ”

ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲੀਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਗੈਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਵਜੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ, ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਤੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਇਹ ਨਿਯਮ ਧਾਰਾ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਅਤੇ 15(1) (ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ, ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਾਰਾ 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮ 3(ਸੀ) ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਜਾਤੀ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜਾਤ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਾਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਰਖਿਆ ਮਿਲੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।