ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ (Women’s Reservation Bill) ਯਾਨੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਲੋਕਸਭਾ (Lok Sabha) ਵਾਂਗ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।

ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਸਮਾਂ

ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (President) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2029 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੁਮਲਾ

ਕਾਂਗਰਸ (Congress) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਜੁਮਲਾ’ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਲ 2034 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੜਗੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਦਨ ​​’ਚ ਬਹੁਮਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਨਸੀਪੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ।