ਹੁਣ INDIA ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ, ਜੀ-20 ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਣ

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਟਕਲਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਡਿਨਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ਼ INDIA ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਭਾਰਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਅਸਲ ‘ਚ ਸੱਚ ਹੈ। 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀ-20 ਡਿਨਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ਼ INDIA ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਭਾਰਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਜੋ ਕਿ INDIA ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ, ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮ੍ਰਿਤਕਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ?

ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।