ਧਾਰਾ 370 ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਟਰ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਬਹਿਸ, 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਧਾਰਾ 370, ਧਾਰਾ 35ਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਲੋਨ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 370, ਧਾਰਾ 35A ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
‘ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ’
ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਡੀਪੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1957 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ 370 ਖ਼ਤਮ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ: ਉਮਰ
ਸੰਸਦ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
