‘ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ’, ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 2025 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 2025 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿੰਦੂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦਾ ਬੈਂਚ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 2025 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਧਾਰਾ 9 ਅਤੇ 14) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਸੀਜੇਆਈ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਸੀਜੇਆਈ ਖੰਨਾ
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ।”
ਇਸ ‘ਤੇ, ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਿਰਫ਼ 2 ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ: ਐਸਜੀ ਮਹਿਤਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਤਰਕਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੱਕ ਫੈਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਚ ਖੁਦ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨਕ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।” ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ, ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ।”
ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜੱਜ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਸੀਜੇਆਈ ਖੰਨਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸੀਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟਰੱਸਟ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਉਸ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”
ਐਸ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 2 ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ “22 ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਗੇ,”।
