ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ … ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
Supreme Court on Governors Rights: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਗਭਗ 10 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਾਲ ਰਹੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਐਨ ਰਵੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਐਨ ਰਵੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਢੁਕਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਦੱਸਿਆ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ 10 ਬਿੱਲ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਹੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
