Second Class Passenger ਸ਼ਬਦ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ “ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਯਾਤਰੀ” Second Class Passenger ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਲਾਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਾਗਤ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਕੋਚ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਚ ਜਾਂ ਡੱਬੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਕਈ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

Second Class Passenger ਕਹਿਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਰਗ ਵੰਡ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਯਾਤਰੀ ਕਹਿਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਚ ਜਾਂ ਡੱਬੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਨੇ ਰੇਲਵੇ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਲਗੱਡੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ।

₹8 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਟਿਕਟ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਵਾਲਾ ਯਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਧ ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟ ਸੀ, ਪਰ ਟਿਕਟ ਵਾਲਾ ਉਸਦਾ ਬੈਗ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।