ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ SC ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

Supreme Court:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਡਿਫਾਲਟਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰੇਗਾ।

ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ: SC

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਸਦੀਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਠਿਕਾਨਿਆਂ ਤੇ ED ਦੀ ਰੇਡ, 8 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।