“ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ,” ਰੇਪ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ SC ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਝਾੜ
Supreme Court of Rape Cases: ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਵੈਂਟਿਵ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਹੀ ਅਕਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
Photo: TV9 Hindi
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੇਪ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਵੈਂਟਿੰਗ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ… ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 21, ਜੋ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
‘ਬਿਨਾਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਕਰੋ ਕਾਰਵਾਈ’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਓ… ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ… ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਧਾਰਾ 21 (ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੇਪ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ
ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁੰਡੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ।
ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਹੀ ਅਕਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਸ਼ਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ, ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।