ਨਹੀਂ ਖੁਲ੍ਹੇਗਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ, SC ਨੇ ਲਗਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ
shabhu border: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
Shabhu Border: ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਹੱਦ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਸੀਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਂਕਰ ਜੰਗੀ ਟੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ
ਇਸ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
