Supreme Court ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਟਿਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਰੇਲ ਟਿਕਟਾਂ (Train tickets) ‘ਤੇ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਮ ਕੇ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 (Covid-19) ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ 2020 ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਿਆਇਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ