ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਉਂਟਿੰਗ ਤੱਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ?
Assembly Election 2023: ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐੱਮ ਜਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐੱਮ ਜਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੀਐਮ/ਕਲੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੂੰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ।
ਧਾਰਾ 324 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 6 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡੀਐਮ ਜਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਵਧਦੇ ਹਨ।
ਕਿੰਨੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਪਾਵਰ?
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਐਸਡੀਐਮ ਯਾਨੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇੰਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ। ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡੀਐਮ ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਡੀਐਮ ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਛੋਟੀ-ਵੱਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਰੈਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
