ਨਹਿਰੂ ਰਾਜ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ 11 ਵਾਰ SIR ਹੋਇਆ, ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬੋਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ SIR ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਐਸਆਈਆਰ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 11 ਵਾਰ ਐਸਆਈਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 11 ਵਾਰ ਐਸਆਈਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਐਸਆਈਆਰ 1952 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਫਿਰ ਐਸਆਈਆਰ 1957 ਅਤੇ 1961 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਣਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 11 ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਰਥ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 325 ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਧਾਰਾ 326 SIR ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ?
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ, ‘ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?’ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੀ SIR
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ SIR ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਹ SIR ਹੈ।” ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 324 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਐੱਸਆਈਆਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2010 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ।”
