SC-ST ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
bharat band: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ SC-ST ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲੇ ਬਰਾਬਰ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਜਾਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Bharat Band: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਨਜਾਤੀ ਸੈੱਲ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 21 ਅਗਸਤ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਬੰਦ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਤੇ ਅਦਲਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵਰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਜਾਤਾਂ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਵਰ ਕਲੀਨਰ ਅਤੇ ਜੁਲਾਹੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਤੀਆਂ ਐਸਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ?
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਬੰਦ?
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫਤਰ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ?
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਡਾਟਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੋਟੇ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ – ਜਥੇਬੰਦੀ
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
