ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ 3 ਜੱਜ… 2 ਪੱਖ ‘ਚ, ਜਾਣੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ

ਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ (Same Sex Marriage) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 21 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ, ਜਸਟਿਸ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਦਿੱਲੀ-NCR 'ਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, 499 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ AQI

CM ਮਾਨ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਣੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਇਸਤੇਮਾਲ

AQI ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ GRAP 4 ਲਾਗੂ

ਜਾਣੋ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

1. ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਮਲੈਂਗਿਕਤਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ; ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਨਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ।
2. ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿੰਗੀ ਜੋੜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਮਾਪੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
3. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।
4. ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
5. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਏਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।
6. ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
7. ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।