ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, 70% ਤੱਕ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ₹2,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ
Cancer Medicines: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤ (MRP) ਦੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤ (MRP) ਦੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤ ਯਾਨੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ (MRP) ਦੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NPPA) ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ 170 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਰਕਅੱਪ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 700 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਿਟੇਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ?
ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਅਤੇ ਜੈਨੇਰਿਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੇਟੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੇਟੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (DGHS) ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NPPA) ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਰਾਹਤ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ 42 ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (PIB) ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 526 ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 984 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪੱਧਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।