ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ…ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੰਨਾ ਦੇਵੇਗੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਪਰ ਵਿਵਾਦ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
Rahul in USA: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਾਰਜਟਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਦਾਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
Rahul Gandhi on Reservation: ਅਮਰੀਕੀ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ… ਪਰ ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ- ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 50% ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ
ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ?
ਦਰਅਸਲ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰਜਟਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਪੈਸੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ 100 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
The caste census is now an unstoppable idea.
The critical question of whether 90% of our population is meaningfully represented in Indias institutional structure – economy, government, education – demands an answer. At its core, this is an issue of fairness and justice. pic.twitter.com/gxvmz0di65
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 10, 2024
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਨੇਤਾ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ OBC ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਪ-200 ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕੱਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਓਬੀਸੀ ਹੋਵਗਾ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਧਨ ਹਨ।
ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਲੋੜ ?
ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਵੇਗੀ।
ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਇਤਿਹਾਸ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੈਰੇਟਿਵਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਿਆਪਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ “ਬੁੱਧੂ” (ਮੂਰਖ) ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ SC (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ), ST (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ) ਅਤੇ OBC (ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ) ਵਰਗੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
ਸਕਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਲੋੜ
ਭਾਰਤ ਜਾਤ, ਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਾਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। SC, ST ਅਤੇ OBC ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਕਈ ਸਹੁਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ।
ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ …ਉਦੋਂ…ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਉਸ “ਫੇਅਰ ਪਲੇਸ” ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਹਿਰੂ-ਰਾਜੀਵ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ, ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਕਿਉਂ ਅੜੇ?
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਟ੍ਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ: ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ?
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਸਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਸ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ SC, ST ਅਤੇ OBC ਵਰਗ੍ਹੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਦਸੰਬਰ 2005 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 93ਵੀਂ ਸੋਧ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਸਮੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੰਮਲਿਤ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ।
ਆਲੋਚਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਟੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਸਰ
ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਅਨਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਜਿੰਨਾ ਵਿਭਿੰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ?
‘ਫੇਅਰਨੈੱਸ’ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਥਿਰ ਟੀਚਾ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ਭਾਰਤ “ਫੇਅਰ ਪਲੇਸ” ਨਹੀਂ ਹੈ… ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਾਰ ‘ਫੇਅਰਨੈੱਸ’ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ” ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੇਅਰਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ, ‘ਫੇਅਰਨੈੱਸ’ ਦਾ ਰਾਹ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
