ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸੁਧਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Special Intensive Revision - SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗਲਵਾਰ (6 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸੁਧਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Special Intensive Revision – SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗਲਵਾਰ (6 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ (INDIA) ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਨਿਰਵਾਚਨ ਸਦਨ’ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ।
ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ।
#WATCH | Delhi Police detain Congress MP Priyanka Gandhi Vadra and other INDIA bloc leaders staging a protest at Akashvani Bhavan against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and demanding his resignation. https://t.co/DYgIUmK5Iz
— ANI (@ANI) October 6, 2026
ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸ਼ਰਤ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਂਸਦ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।
More than 300 Opposition MPs marched from Parliament to the Election Commission today to meet the Election Commissioners.
We represent crores of Indians. – Why aren’t the Election Commissioners meeting us? – Why is the police stopping and threatening us? https://t.co/tlIck8WoZX — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 6, 2026ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ—ਕੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ, ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ?
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਾਂਸਦ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ: ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰ ਭੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 55 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ 2 ਸਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਧਾਰਾ 163 ਲਾਗੂ, ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਕਈ ਆਗੂ
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਭਵਨ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਗਈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਹੱਦ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰਵਾਚਨ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਸਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ।
ਸਰਕਾਰ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ: ਪਵਨ ਖੇੜਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, “ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਡਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ: ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਸਾਂਸਦ
ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮੌਕੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (CPI) ਸਾਂਸਦ ਪੀ. ਸੰਦੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ., ਆਰ.ਏ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਡੀ (BJD) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।