ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ ਹੁਕਮ, ਪਲੇਸੇਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ

ਵਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਲਖ਼ ਤੇਵਰ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਲੇਸੇਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ, 1991 ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸੇਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ, 1991 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਬ-ਜਿਊਡਿਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਕੇਸ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਲੇਸੇਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ, 1991 ਦੀ ਧਾਰਾ 2, 3 ਅਤੇ 4 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ:-

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਕੇਸ ਵੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੂ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ? ਦੋ ਸ਼ਾਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਐਸਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ, ਜੋ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਈ-ਕਾਪੀ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰਥਕ ਜਵਾਬ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਵਰੂਪ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ) ਐਕਟ, 1991 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੋ, ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਵਾਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ?

ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਤੀਸ਼ ਅਵਹਾਡ ਨੇ ਵੀ ਪਲੇਸੇਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ, 1991 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ, ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਸੰਭਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ 1991 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।