ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ? ਜਾਣੋ

ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਧਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਖਰੀ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਬਿੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ – ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ?

ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਟੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਵਿਚਕਾਰ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਦਨ ​​ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗੀ।

ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 543 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੰਖਿਆ 540 ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 360 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ

• ਐਨਡੀਏ 293
• ਐਨਸੀਪੀਆਈ, ਜੋ ਟੀਐਮਸੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ-20
• ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜਾ) 6
• ਵਾਈਐਸਆਰਸੀਪੀ + ਆਜ਼ਾਦ 5
• ਕੁੱਲ ਸਮਰਥਨ: 324 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ 360 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ 36 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਘੱਟ ਹੈ।

ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ

ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੁਖ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ?

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, FCRA ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।