JPC Formed On One Nation One Election: ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਤੇ ਬਣੀ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜੇਪੀਸੀ, ਜਾਣੋਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਥਾਂ
One Nation One Election: ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਤੇ ਬਣੀ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜੇਪੀਸੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆ ਗਈ ਗਈ, ਜਾਣੋਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 31 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 21 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 31 ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣ-ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 21 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੇਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ
- ਪੀ.ਪੀ. ਚੌਧਰੀ- ਚੇਅਰਮੈਨ
- ਡਾ: ਸੀ.ਐਮ. ਰਮੇਸ਼
- ਬੰਸੁਰੀ ਸਵਰਾਜ
- ਪਰਸ਼ੋਤਮਭਾਈ ਰੁਪਾਲਾ
- ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ
- ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਰਾਮ
- ਭਰਤਰੁਹਰੀ ਮਹਿਤਾਬ
- ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ
- ਅਨਿਲ ਬਲੂਨੀ
- ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ
- ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ
- ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ
- ਸੁਖਦੇਉ ਭਗਤ
- ਧਰਮਿੰਦਰ ਯਾਦਵ
- ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ
- ਟੀ.ਐਮ. ਸੇਲਵਾਗਨਪਤੀ
- ਜੀ.ਐਮ. ਹਰੀਸ਼ ਬਾਲਯੋਗੀ
- ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੂਲੇ
- ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ
- ਚੰਦਨ ਚੌਹਾਨ
- ਬਾਲਸ਼ੋਰੀ ਵਲਭਨੇਨੀ
‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
