ਆਡ-ਈਵਨ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ…ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਕਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੀ ਬਦਲੇਗੀ ਫੈਸਲਾ?
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਡ-ਈਵਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (Pollution) ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਡ-ਈਵਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 13 ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਡ-ਈਵਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਡ-ਈਵਨ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਡ-ਈਵਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ, ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
SC ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਡ-ਈਵਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਡ-ਈਵਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਡ-ਈਵਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਡ-ਈਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ।
ਆਡ-ਈਵਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਡ-ਈਵਨਨ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਡ-ਈਵਨਨ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਹ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਪੀਸੀਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਏਅਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭੂਮੀਗਤ (ਮੈਟਰੋ) ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
