Modi Cabinet Meeting: ਜਨਗਣਨਾ ਬਜਟ, CoalSETU ਅਤੇ MSP ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ
Modi Cabinet Decision: ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ 11,718 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। CoalSETU ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੋਪਰਾ-2026 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ MSP 'ਤੇ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਰੀਅਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ 11,718 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਲਾ ਲਿੰਕਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਲਸੇਤੂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਫੈਸਲਾ 2026 ਦੇ ਕੋਪਰਾ (Copra) ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
‘ਕੋਲ ਸੇਤੂ’ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਲਿੰਕੇਜ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਲ ਲਿੰਕੇਜ ਧਾਰਕ 50% ਤੱਕ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਟਰੇਡਰਸ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2027 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ 11,718 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਿੰਡ/ਵਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਾਂਝਾ ਹੋਵੇਗਾ ਡੇਟਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਟੂਲ ਨਾਲ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਯੂਨਿਟ, ਭਾਵ ਪਿੰਡ/ਵਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੇ ਸਫਲ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 550 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 18,600 ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 1.02 ਕਰੋੜ ਮਨੁੱਖੀ-ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਚਾਰਜ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਹੈਂਡਲਿੰਗ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇਗੀ।