ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਡਾਊਨ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਕੀ ਹਨ ਮੰਗਾਂ?
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਮਿਸਟ ਐਂਡ ਡਰੱਗਿਸਟ (AIOCD) ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। AIOCD ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਮਿਸਟ ਐਂਡ ਡਰੱਗਿਸਟ (AIOCD) ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕਥਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 12.5 ਲੱਖ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਬੰਦ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ‘ਚ, AIOCD ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ। ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ।
AIOCD ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
AIOCD ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਦਵਾਈ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ 20 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਈ ਮੁੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ GSR 817 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੀ “ਦਵਾਈ ਮਾਫੀਆ” ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2018 ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਦਵਾਈ ਵਪਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ 1940 ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ ਤੇ 1945 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ‘ਚ ਔਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਔਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਔਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਢੁਕਵਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
2020 ‘ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਘੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
12.5 ਲੱਖ ਦਵਾਈ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਜਗਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 12.5 ਲੱਖ ਦਵਾਈ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਦਵਾਈ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਾਭ ਮਾਰਜਿਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ 20 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
Source: TV9Hindi.com
