ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਦਰਗਾਹ ‘ਚ ਪੂਜਾ ਦੀ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
Karnataka High Court: ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 12 ਚੌਕੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਡਰੋਨ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Karnataka High Court: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲਾਡਲੇ ਮਸ਼ਕ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਾਘਵ ਚੈਤੰਨਯ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੂਫ਼ੀ ਸੰਤ ਅਤੇ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤ ਰਾਘਵ ਚੈਤੰਨਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2022 ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 12 ਚੌਕੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਡਰੋਨ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਈਸ਼ਾ ਪੰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਸਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਯਸ਼ਵੰਤ ਗੁਰੂਕਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
