ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਘਿਰੀ ‘AAP’, ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ED, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਵਾਲ
ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਲੰਬੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।
ਸਵਾਲਾਂ ਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨੱਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ED ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ?
ਅੱਜ ਈਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਨ, ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।