ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 23.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਫਰੀਕੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰੀਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਔਸਤ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਜਟ ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਟਕਲਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੰਡੀਆ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੋ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗਣਿਤ ਕੀ ਹੈ?
ਕਿੰਨਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਰਚ?
ਆਉਟਲੁੱਕ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਈਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 14304 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਡੈਰੇਨ ਓਲੀਵੀਅਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 2018 ਵਿੱਚ, ਸਵੈਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਈਸਵਤੀਨੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਓਲੀਵੀਅਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੈਸ਼ਨ?
ਉਸ ਸਮੇਂ, ਡੈਰੇਨ ਓਲੀਵੀਅਰ ਨੇ ਸਵੈਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਰੀਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਓਲੀਵੀਅਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਾਗਤ ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਲਗਭਗ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਜਟ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੀਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ‘ਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਲੀਵੀਅਰ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਵੈਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਐਸਵਾਤੀਨੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਲੀਆ 23.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
