Ultimatum: ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਰੋਕੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਰੋਕੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ।

Farmers Protest Part-2: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ (Ultimatum) ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਲਕੇ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ (Delhi Police) ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ: ਕਿਸਾਨ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਨ ਮੋਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ (movement)ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮਿਸ਼ਨ MSP ਹੁਣ ਚੱਲੇਗਾ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ (Farmer leader Darshanpal) ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ (MSP) ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ 500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਐਮਐਸਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ

ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2021 ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਐਮਐਸਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ