Farmers Protest March: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ, ਨੋਇਡਾ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਲੱਗਿਆ ਲੰਬਾ ਜਾਮ
Farmers Protest March: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੋਇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਿਵ ਹਰੀ ਮੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੋਇਡਾ-ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 5000 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਕਾਰਨ ਨੋਇਡਾ ‘ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਮ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਸਤੇ ਡਾਈਵਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਪੁਲੁਸ ਘੇਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਯਮੁਨਾ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੋਇਡਾ ਮਹਾਮਾਇਆ ਫਲਾਈਓਵਰ ਲਈ ਨਿਕਲੇ। ਨੋਇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸ਼ਿਵ ਹਰੀ ਮੀਨਾ ਨੇ TV9 ਭਾਰਤਵਰਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 5000 ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਜਵਾਨ ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਲ ਤੋਪ, ਵਜਰਾ ਵਾਹਨ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਲੋਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣ, ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਰੂਟ ਅਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਹਾਮਾਇਆ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸਾਨ
ਦਰਅਸਲ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਮਾਇਆ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ..ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ।
