ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ED ਨੇ ਮੁੜ ਭੇਜਿਆ CM ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।
ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੀ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ED summons Delhi CM and AAP national convener Arvind Kejriwal once again for questioning in connection with Delhi Excise Policy matter. The agency has asked him to appear before them on 21st December.
(File photo) pic.twitter.com/wOtaZ41c6d
— ANI (@ANI) December 18, 2023
ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਘੁਟਾਲਾ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਈਡੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ?
ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 32 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 27 ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਲਟ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆ ਗਈ।
