‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ‘ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
One Nation One Elections: 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2029 ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਯਾਨੀ ਈਵੀਐਮ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹਰ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਯਾਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ 15 ਸਾਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ 2 ਈਵੀਐਮ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 11 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਕਅੱਪ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਈਵੀਐਮ ਖ਼ਰਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। EVM ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ, ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਇੱਕ VVPAT ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 46 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਲਟ ਯੂਨਿਟ, 33 ਲੱਖ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 36 ਲੱਖ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
2029 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਵ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਬੈਲਟ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ 7 ਹਜ਼ਾਰ 900 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 9 ਹਜ਼ਾਰ 800 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2029 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣ 2029 ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
