ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ? ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

Arvind Kejriwal Bail: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਚ ਦੇਰੀ ਤੇ SC ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ

ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅੱਜ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਈਡੀ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 7 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।