1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, CM ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ 125 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ

1984 anti-Sikh riot victims jobs: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 19 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ ਜੋ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਰੇ ਗਏ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 1984 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 125 ਸਿੱਖ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨੌਕਰੀ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਿਛਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ 125 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੀੜਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੀੜਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ।