CJP ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਰੇਗੀ

ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ CJP ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਫੋਕਸ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਹਿੰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।

ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ

20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ CJP ਦੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ, ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 22 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ 20 ਅਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 10 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੇਗੀ ।

ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤ?

ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੜਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸੀ। ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। 118 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ CCTV , ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ CCTV ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 20 ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੀਜੇਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 13 ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਆਰਏਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਬੀਐਨਐਸ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੈਲੇਟ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।