CJP ਦੇ ਤਿਰੰਗਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ‘ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
CJP Protest: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CJP ਦੇ "ਲਹਿਰਾ ਦੋ ਤਿਰੰਗਾ" ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 200-250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ CJP ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ “ਲਹਿਰਾ ਦੋ ਤਿਰੰਗਾ” ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜੈ ਅਨੰਤ ਦੇਹਰਾਦਰਾਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਿਰਾਣਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਮਰਚੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (CJI) ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ… ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ 200-250 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ
ਜੈ ਅਨੰਤ ਦੇਹਰਾਦਰਾਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਲਗਭਗ ₹200-250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (NDMC) ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
HC ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ, SC ਦਾ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਨੁਪਾਤਹੀਣ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਹਰਾਦਰਾਈ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 26 ਜਾਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।