ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ- SIR ‘ਤੇ ਰੋਕ ਸੰਭਵ, CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ (CEC) ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। 1990 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ, ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਰਨ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਨ੍ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ: ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬਾਗਚੀ: ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕੌਣ ਕਰਵਾਏਗਾ?

ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ: ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲੈਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ।

ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ: ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਹੈ।

ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।

ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ: ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ: ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ।

ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ: ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਓਗੇ?

ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬਾਗਚੀ: ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।