CEC ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ EC ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਏਡੀਆਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ADR) ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀਈਸੀ ਅਤੇ ਈਸੀ ਐਕਟ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ CEC ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਰੱਦ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਅਤੇ 21 ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ CEC ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੀਈਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਧਾਰਾ 16?
ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ, ਚੀਜ਼, ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਰਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਏਡੀਆਰ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 16 ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਅੱਤਲ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ।
‘ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਨੁਛੇਦ 15A ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਨਗੇ। ਉਸੇ ਦਿਨ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਬਨਾਮ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 1950 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ/ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਬਨਾਮ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ/ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।