CBSE ਦਾ OSM ਵਿਵਾਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਠੀ ਮੰਗ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NSUI) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (CBSE) ਦੁਆਰਾ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਆਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ (OSM ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਂਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, NSUI ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਨੇ ਗਾਇਬ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

NSUI ਦੀ ਦਲੀਲ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। NSUI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਅੰਕ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। NSUI ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ

NSUI ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਜਾਖੜ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਅੰਕ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, CBSE ਨੇ ਕਈ ਜਨਤਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਉੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 3.87 ਲੱਖ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1.27 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੈਨ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। NSUI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਣ, ਅਣਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

‘ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ’

ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਕਲਪ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀਂ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। NSUI ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ OSM ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ CBSE ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। NSUI ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਗੁੰਮ, ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।