ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਆਓ ਸਮਝੀਏ।
ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ‘ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਅਤੇ 2023 ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ‘ਸੁਕੰਨਿਆ ਸ਼ਾਂਤਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸੁਕੰਨਿਆ ਸ਼ਾਂਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਕੰਨਿਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੀਲੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਫਿਰਕੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਜੋ ਕਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੌਂ- ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਸ਼ਹਿਰ, 20 ਦਿਨ ਅਤੇ ਦੋ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਤੁਲ-ਪ੍ਰਮੋਦ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵਰਗ੍ਹਾ ਦਰਦ, ਹੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ; ਹਿਲਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 11 ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
