ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ
Bulldozar Action: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਢਾਹ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਰੋਪੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਘਰ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕੀ-ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਆਰੋਪੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਢਾਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਭੰਨਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।