ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, SC ਦਾ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਬਿਹਾਰ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਾਤਿ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ?
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਤਿ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਤਿ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਤਿ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 63% ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਬੀਸੀ 36% ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਓਬੀਸੀ 27.13% ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ “ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਵੇਖਣ” ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਾਅ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ?
ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ VII, ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ, 1948 ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਨਿਯਮਾਂ, 1990 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ, 1948 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3, 4 ਅਤੇ 4ਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਗਣਨਾ ਨਿਯਮ, 1990 ਦੇ ਨਿਯਮ 3, 4 ਅਤੇ 6ਏ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ।
