ਪੰਚਕੂਲਾ AJL ਪਲਾਟ ਕੇਸ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ CM ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, CBI ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ
ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮੂਹ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਏਜੇਐਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਵੋਹਰਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮੂਹ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (AJL) ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਏਜੇਐਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਵੋਹਰਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਵੋਹਰਾ ਦਾ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 78 ਸਾਲਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਆਧਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-6 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਲਗਭਗ 3,360 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (HSVP) ਦੇ 4 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ 64.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਲਾਟ ਏਜੇਐਲ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 69 ਲੱਖ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ 4 ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇਸੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮੁੜ-ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹੁਡਾ ਦੇ ਪਦ-ਅਹੁਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪਲਾਟ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਲੰਬਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
